मापदण्ड तथा कार्यविधिमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सुझाव

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी पहिचानको आधार र मापदण्ड, स्थानीय तह छनौटको आधार र मापदण्ड र भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको स्थानीय तहबाट लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधीमा अन्तिम परामर्श थालेको छ । आयोगले यसअघि आवस्यक सबै कार्यविधी र निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल गरी सुझाव लिएको थियो । उक्त सुझावका आधारमा कार्यविधीलाई परिमार्जित गरी अन्तिम परामर्श गर्ने क्रममा मिति २०७७ असोज २ गते आयोगको कार्यालय ताहचलमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका प्रमुख एवं प्रतिनिधीहरुसँग परामर्श गरिएको थियो।

नागरिकता प्राप्त  गरेको ठेगाना, बसाईसराई गरी आएको भए सो स्थान वा मतदाता परिचयपत्रको ठेगाना भएको स्थानमा भूमिहिन सुकुम्वासीले निवेदन दिन पाउने प्रस्तावित व्यवस्थाले शहरी क्षेत्रका स्थानीयलाई वढी चाप पर्ने  भएकोले स्थायी ठेगाना भएको स्थानमा नै निवेदन दिने व्यवस्था गरिनु उचित हुने सुझाव थियो।सरकारी तलव तथा पेन्सन बुझ्नेलाई भुमिहीन सुकुम्वासी  भन्न नमिल्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ।

भूमि  सम्बन्धी  समस्याको प्रकृति र तिनका कारणहरु स्थानीय तह  पिच्छे फरक भएकाले फराकिलो प्रकृतिको कार्यविधि बनाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारले स्थीति हेरेर निर्णय गर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने सुझाव प्रतिनिधीहरुले दिनुभएको छ। स्थानीय तह छनौटको आधार र मापदण्ड र भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको स्थानीयतहबाट लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधीमा वडालाई बढि जिम्मेवार बनाउन खोजिनु उचित भएको बताउनु भयो।स्थानीय तहले निश्चित आधारमा पहिचान र प्रमाणीकरण गरिसकेपछि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको विवरणमा जिल्ला समितिले छानविन गर्नसक्ने भए पनि पुन सूचना निकाल्ने कार्यगर्नु उचित नहुने सुझाव प्रतिनिधीहरुको छ।

लगत संकलन देखी जग्गाधनी पूर्जा वितरणसम्मको कार्यविधी छोटो र सरल हुनुपर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई कार्यविधिमा स्पष्ट गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय तवरले कार्य भए नभएको अनुगमन गर्ने कार्य जिल्ला समन्वय समितिको हुँदा राम्रो  हुने, जग्गा दिने निर्णय अघि दिने जग्गा कहाँ र कति छ भन्ने टुङ्गो लगाएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने, आयोगले विभिन्न विषयमा अध्ययनको कार्यलाई पनि साथै लैजानुपर्ने आदि सुझाव प्राप्त भएको छ।

नगरपालिका संघको अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका नगरप्रमुख अशोककुमार व्यान्जुले मोहीयानी, विर्ता, स्ववासी र गुठीको समस्या समाधान गर्नसक्दा भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या स्वत साँघुरिने हुँदा यसतर्फ पनि आयोगको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो।कार्यविधिमा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गहरुलाई विशेष व्यवस्था गनुपर्ने र प्रक्रिया छोटो बनाउन सुझावदिनुभयो।साथै भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासी उत्पत्तिको कारणको विश्लेषण गरी सरकारी वा संस्थागत कारणवाट सृजित समस्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिई काम अघि वढाउनुपर्ने वताउनु भएको थियो ।

बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख उद्दवप्रसाद खरेलले शहरी क्षेत्रका सुकुम्वासीको स्थीति एउटै नभएकाले वर्गिकरण गरी समाधान खोज्नु पर्ने र आवस्यक प्राविधीक जनशक्ति आयोगले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो।नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटाले हरेक स्थानीय तहले कार्यविधि आफैं बनाउन सक्ने र आयोगले आधार र मापदण्ड मात्र दिनुपर्ने गरी सोच्न अनुरोध गर्नुभयो।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका महासचिब कृष्णचन्द्र न्यौपानेले सुकुम्वासी समस्याको कारणलाई विश्लेषण गरेर अव पुन सुकुम्वासीन नहुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।उहाँले स्थायी र अस्थायी कर्मचारी बीच पनि समन्वयको अभाव हुनसक्ने तर्फ होसियारी रहन र सम्भव भएसम्म भई रहेकै कर्मचारीबाट काम हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो।साथै स्थानीय तह छनौट गर्दा स्थानीय तहलाई उच्च मध्यम र न्यून भनि वर्गिकरण गर्न उचित नहुने वताउनु भयो ।

जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंका प्रमुख शिबसुन्दर राजवैद्यले आयोगको जिल्ला कार्यालय जिल्ला समितिमा राख्ने, जिल्ला समन्वय अधिकारी जिल्ला समितिको सदस्य सचिब हुने तर जिल्ला संयोजकको भूमिकामा अर्कै व्यक्ति हुनेहुँदा काम गर्न अप्ठेरो हुनेतर्फ आयोगले ध्यान पुर्याउनु पर्ने वताउनु भयो ।जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई जिल्ला समितिको सल्लाहकार हुनेगरी व्यवस्था गर्न सक्दा अहिलेलाई समस्याको गाँठो फुक्ने धारणा राख्नुभयो।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहको प्रविधिक ईकाईको संयोजकको सट्टा प्रमुख राख्न उपयुक्त हुने र वडा सहजीकरण समितिमा वडाबाट निर्वाचित ४ जना बाहेक त्यस वडाबाट पछि कार्यपालिकामा मनोनित सदस्य समेतलाई समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो।

कीर्तिपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरस्वती रिजालले भूमिको समस्या समाधान नभई जनताले परिवर्तनको अनुभूति नगर्ने हुँदा तत्काल काम शुरु गर्न र स्थानीय तहसँग मिलेर निश्चित कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो।यसका लागि स्थानीय सरकार आवस्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो।

भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या संविधानले नै तिन तहकै सरकारको साझा सूचीमा राखेको हुँदा सवै तहका सरकारको सहकार्य र प्रयासमा यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिने आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले बताउनुभयो।आयोगले स्थानीय तहबाट काम थालनी गर्ने अन्तिम तयारी गरेको हुँदा पुर्ण सहयोग मिल्ने विश्वास सहीत कार्यक्रम समापन गर्नुभयो।कार्यक्रममा आयोगका सवै पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।