परिचय

  • आयोग गठनको निर्णय मिति:२०७६/१२/९
  • राजपत्रमा सूचना प्रकाशित मिति: २०७७/१/१
  • आयोगले कार्यारम्भ गरेको मिति:२०७७/१/४

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन जरुरी छ । भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न सुनिश्चितताको आधार हो । भुइँ तहका नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुका साथै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि पनि लामो समयदेखिको भूमिसम्बन्धी समस्या निरूपण हुन आवश्यक छ ।

भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा / चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर / घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सँगैै उनीहरूलाई पुनस्र्थापन गर्ने, भूमिको दिगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेसमेत संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन उपलब्ध जमिनको यथोचित व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख. को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । यस आयोगको समयावधि ३ वर्ष छ ।

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

(क) भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गर्ने ।

(ख) भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि आधार र मापदण्ड तोक्ने ।

(ग) भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलनका लागि आवश्यक कार्यविधि र ढाँचा तयार गरी स्वीकृत गर्ने ।

(घ) भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहमार्फत गर्ने ।

(ङ) नक्सा स्रेस्ता तयार गर्न मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने वा गराउने । 

(च) स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न आवश्यक प्रणाली विकास गरी सोही प्रणालीका आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जग्गा वर्गीकरण गर्ने ।

(छ) अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराएबापत ऐनबमोजिमको दस्तुर लिने । 

(ज) ऐनको दफा ५२ (ख) को उपदफा (४) बमोजिमको जग्गा हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रदेश  सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा एकिन गर्ने वा गराउने ।

(झ) स्थानीय तहबाट भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पहिचान र प्रमाणीकरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि सोहीबमोजिमका भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्न कार्यप्रक्रिया सुरु गर्ने ।

(ञ) स्थानीय विशिष्टतासमेतका आधारमा शहरी क्षेत्रमा सामूहिक आवास वा जग्गा विकासको माध्यमबाट भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने । 

(ट) ऐनको दफा ५२ (ख) र ५२ (ग) बमोजिमको कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न जिल्लागतरूपमा स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

(ठ) भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आवश्यक निर्णय गर्ने ।

(ड) कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा जुनसुकै निकायसँग कागजात माग गर्न, व्यक्तिलाई झिकाइ बुझ्न, कागज गराउन, स्थलगत सरजमिन गर्न वा गराउन सक्ने ।

(ढ) हदबन्दी भन्दा बढी भई रोक्का रहेका जग्गा भूमिहीन सुकुमबासीलाई उपलब्ध गराउन प्रयोग गर्ने ।

(ण) जग्गा वर्गीकरण गर्दा भूउपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम गर्ने वा गराउने ।

(त) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य काम गर्ने ।

 

विशेषता

(क) संवैधानिक दायित्वका रूपमा रहेको आवासलगायतका अधिकार कार्यान्वयनको जिम्मेवारी ।

(ख) आयोग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रअनुसारको जिम्मेवारी बाँडफाँट । 

(ग) भूमिसम्बन्धी ऐनको प्रावधानअनुसार नै आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था । 

(घ) स्थानीय तहले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयारी र अभिलेखन ।

(ङ) भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण र प्राप्त गरेको जग्गाको विवरण सार्वजनिकीकरणको व्यवस्था ।

(च) जग्गा उपलब्ध गराउँदा  आवास र कृषि प्रयोजनका लागि फरक फरक क्षेत्रफलको व्यवस्था । 

(छ) भूमिहीनलाई निःशुल्क र अव्यवस्थितलाई मूल्य लिएर जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।

(ज) भूउपयोग योजना, एकीकृत आवास जस्ता पक्षलाई ध्यान दिइ जग्गा उपलब्ध गराइने ।

(झ) जोखिम क्षेत्रमा रहेका, बाटो र खोलाको तोकिएको सीमाभित्र, सांस्कृतिक र सामरिक महत्वको क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध नगराउने र त्यस्ता ठाउँमा बसेकालाई स्थानान्तरणको व्यवस्था ।

(ञ) भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका सम्बन्धमा उजुरी, सुनुवाइ आदिको व्यवस्था ।

(ट)  दलित भूमिहीनलाई पहिलो प्राथमिकता ।

(ठ)जग्गा उपलब्ध गराउँदा सगोलमा रहेका पति र पत्नीको संयुक्त जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको व्यवस्था ।