भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास तथा भूमिमाथिको पहुँच र स्वामित्व स्थापित गराई देशबाट भूमिहीनताको अन्त्य, भूमिको महत्तम उपयोग र जनमुखी एवं न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापित गर्न योगदान गर्ने।
आयोगको गठन आदेशमा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरूमार्फत भूमिसम्बन्धी बहुआयामिक समस्याहरूलाई दीर्घकालीन रूपले समाधान गर्न योगदान गर्ने।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०८३
विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३
भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौं संशोधन) नियमहरू, २०८३
विधायन ऐन, २०८१ कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेश अनुसार आयोगका जिल्ला समितिहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा |