भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास तथा भूमिमाथिको पहुँच र स्वामित्व स्थापित गराई देशबाट भूमिहीनताको अन्त्य, भूमिको महत्तम उपयोग र जनमुखी एवं न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापित गर्न योगदान गर्ने।
आयोगको गठन आदेशमा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरूमार्फत भूमिसम्बन्धी बहुआयामिक समस्याहरूलाई दीर्घकालीन रूपले समाधान गर्न योगदान गर्ने।
