भूमि प्रकृतिप्रदत्त सम्पदा हो। यो मानवजातिका लागि गाFस, बास, कपासजस्ता जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने मुख्य स्रोत हो। कृषिप्रधान देश नेपालका लागि भूमि मुख्य उत्पादनको साधन हो। यो कृषि तथा खाद्य उत्पादन, उद्योगधन्दा कलकारखानाका विभिन्न कच्चा पदार्थ उत्पादनका साथै मानव जीवन र जीविकाका अधिकांश दैनिक क्रियाकलापहरूको मुख्य थलो हुनुका साथै सांस्कृतिक पहिचान र समृद्विको आधार पनि हो। यसर्थ, भूमि मानव जीवनको अभिन्न हिस्सा हो।

नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने सम्पत्तिको हक; प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, अनुपस्थित भू-स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा समुचित उपयोग गर्ने; अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने; मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा-चरवा, हलिया पहिचान गरी बसोबासका लागि घर, घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तिनलाई लागु गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आवश्यक संशोधन गरिएको छ। नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाबमोजिमका हक र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न भूउपयोग ऐनका आधारमा उपलब्ध भूमिको वैज्ञानिक र महत्तम उपयोग गर्न, भूमिको बहुआयामिक व्यवस्थापन गर्न र भूमि प्रशासनलाई जनमुखी बनाई आम जनताको सहज र सरल पहुँचसहितको सुशासन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो।

सोही दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२क.को उपदफा (३) र ५२ख.को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट २०८१ अश्चिन १४ गते गठन आदेश जारी गरी भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन भएको हो।